काठमाडौं । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र संस्थानमा जनशक्ति व्यवस्थापनका नाममा गरिएको निर्णयले संस्थानको सुशासन, निष्पक्षता र व्यवस्थापकीय इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । लामो समयदेखि संस्थानमा काम गर्दै आएका पत्रकार साउन १ गतेदेखि बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा परीक्षामा असफल भएका केही व्यक्तिले भने काममा निरन्तरता पाएको विवरण सार्वजनिक भएपछि व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न चुलिएको हो ।

योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने दाबी गर्ने संस्थानमा एउटै प्रक्रियामा सहभागी पत्रकारमध्ये को बाहिरिने र को भित्रै रहने भन्ने निर्णय कुन मापदण्डका आधारमा गरियो ? परीक्षा प्रणाली सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको हो कि कसैलाई हटाउने र कसैलाई जोगाउने माध्यम बनाइयो ? यी प्रश्नको जवाफ संस्थान व्यवस्थापनले दिनैपर्छ ।

परीक्षामा सहभागी भएर निर्धारित प्रक्रिया स्वीकार गरेका पत्रकारले संस्थान छाड्नुपर्ने तर लिखित परीक्षामै असफल भएका व्यक्तिले काममा निरन्तरता पाउने अवस्था बनेको हो भने यो सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, संस्थानको निष्पक्षता र परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथिकै गम्भीर प्रश्न हो ।

अनुभवी पत्रकार बाहिर, अनुत्तीर्णलाई निरन्तरता !

साउन १ गतेदेखि संस्थानबाट बाहिरिएका पत्रकारमा अशोक अधिकारी, सुकृत नेपाल, विनोद न्यौपाने, श्रृजना खत्री, गोविन्द रेग्मी, रमेश थापा, दिनेश लुईटेल,  एलबी कटुवाल, ध्रुव राजवंशी, सहदेव चौधरी र युवराज खतिवडा छन् । लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहेका उनीहरू संस्थानबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था बनेपछि जनशक्ति व्यवस्थापनको मापदण्ड र निर्णयको औचित्यबारे प्रश्न उठेको छ ।

अर्कोतर्फ, प्राप्त विवरणअनुसार परीक्षामा असफल भए पनि काममा निरन्तरता पाउने व्यक्तिहरूको सूचीमा प्रेस सेन्टरसँग सम्बन्धित विरेन्द्र वली र सिवा तामाङ तथा चौतारीसँग सम्बन्धित नगेन्द्र सापकोटा, सरोज ढुङ्गेल, छेटु शेर्पा, आशा साह, केशव गुरुङ, मनोजरत्न शाही, दीपा चौधरी, भेषराज बेल्वासे, यलु जोशी र गिरिराज चौधरी छन् । फोटो शाखासँग सम्बन्धित विकास द्वारेको नामसमेत उक्त सूचीमा उल्लेख छ ।

व्यवस्थापनले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिलाई कुन आधारमा निरन्तरता दिइयो ? संस्थानबाट बाहिरिएका पत्रकारका हकमा त्यही आधार किन लागू भएन ? निर्णयमा फरक मापदण्ड अपनाइएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

योग्यताका नाममा परीक्षा गराउने तर नतिजा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्ने व्यवस्थापनले पारदर्शिताको दाबी गरेर मात्रै उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।

पत्रकार महासंघको भूमिकामाथि प्रश्न

गोरखापत्र संस्थानबाट हटाइएका पत्रकारको व्यवस्थापन गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको नेपाल पत्रकार महासंघ अहिले कहाँ हरायो ? महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मासहितको टोलीले संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावललाई भेटेर माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यति मात्रै होइन, २४ घण्टाभित्र समस्या समाधान नभए महाप्रबन्धक रावललाई संस्थान प्रवेशमै निषेध गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

तर, अल्टिमेटमपछि पनि हटाइएका पत्रकारको समस्या समाधान भएको सार्वजनिक जानकारी नआउँदा महासंघको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। २४ घण्टे चेतावनी दिने महासंघ अहिले के गर्दैछ ? देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा कहाँ पुग्यो ? संस्थान प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय किन भएन ? प्रभावित पत्रकारले जवाफ खोजिरहेका छन्।

परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिलाई निरन्तरता दिइएको विषयमा महासंघले आन्दोलनको चेतावनीसहित अल्टिमेटम दिएको बताइए पनि संस्थानबाट बाहिरिएका पत्रकारको हकहितका लागि कस्तो पहल गर्‍यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

महासंघको आन्दोलनको मापदण्ड के हो ? परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिको निरन्तरताको विषयमा मात्रै आवाज उठाउने तर संस्थानबाट बाहिरिएका पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र श्रम अधिकारबारे समान रूपमा दबाब नदिने हो भने त्यसले महासंघको निष्पक्षतामाथि स्वाभाविक रूपमा शंका जन्माउँछ ।

महासंघ कुनै एउटा संगठन, गुट वा समूहको हितरक्षा गर्ने संस्था होइन । यो सबै पत्रकारको साझा संस्था हो । त्यसैले कसले कुन संगठनसँग निकटता राख्छ भन्ने आधारमा होइन, कसको श्रम अधिकारमाथि अन्याय भएको छ भन्ने आधारमा महासंघले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

गोरखापत्रबाट बाहिरिएका पत्रकारको विषयमा महासंघले व्यवस्थापनसँग के माग राख्यो ? उनीहरूको रोजगारी र श्रम अधिकारका लागि के पहल गर्‍यो ? उनीहरूका पक्षमा आन्दोलन वा वार्ता किन र कसरी अघि बढाइयो ? यी प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ महासंघले दिन आवश्यक छ ।

पत्रकारको साझा संस्था भनिने महासंघले केहीको पक्षमा मात्रै आवाज उठाउने र अरूको पीडामा मौन बस्ने हो भने उसको प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

व्यवस्थापनले सार्वजनिक गर्नुपर्छ निर्णयको आधार

गोरखापत्र संस्थान सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम हो । यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापन कुनै व्यक्तिको तजबिज, संगठनगत निकटता वा आन्तरिक प्रभावका आधारमा होइन, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी मापदण्ड र समान व्यवहारका आधारमा हुनुपर्छ ।

परीक्षाको नतिजा, कर्मचारीको नियुक्ति तथा करारको अवस्था, सेवा निरन्तरताका सर्त र संस्थानबाट बाहिरिनुपर्ने आधार सार्वजनिक नगरी विवादबाट पन्छिन खोज्नु उचित हुँदैन । परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिलाई निरन्तरता दिनुको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि व्यवस्थापनले दिनुपर्छ ।

यस प्रकरणमा व्यवस्थापनले सम्बन्धित पत्रकारको सेवा अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । सबै कर्मचारीमा एउटै मापदण्ड लागू गरिएको हो कि होइन भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि कुनै विशेष कानुनी वा प्रशासनिक आधारमा केहीलाई निरन्तरता दिइएको हो भने त्यो आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, पत्रकार महासंघले पनि आफूले उठाएका मुद्दा र आन्दोलनका मागमा समानता कायम गरेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । अन्यथा, निष्पक्षताको भाषण गर्ने तर व्यवहारमा चयनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवृत्तिले महासंघको संस्थागत विश्वसनीयतामै क्षति पुर्‍याउनेछ ।

सुशासनको नारा होइन, निर्णयमा निष्पक्षता चाहिन्छ

सार्वजनिक संस्थामा सुशासनको परीक्षा भाषणमा होइन, निर्णय कार्यान्वयनमा हुन्छ । योग्यता र निष्पक्षताको नारा लगाएर अनुभवी पत्रकारलाई बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अनि परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिको निरन्तरताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने हो भने व्यवस्थापनको कार्यशैलीमाथि शंका झन् गहिरिनेछ ।

यसैगरी, सबै पत्रकारको साझा संस्था भएको दाबी गर्ने महासंघले पनि कसैको राजनीतिक वा संगठनगत निकटता हेरेर होइन, श्रम अधिकार र न्यायका आधारमा आवाज उठाउनुपर्छ ।

गोरखापत्र व्यवस्थापनले जवाफ दिनैपर्छ- योग्य पत्रकार बाहिरिनुपर्ने र परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिले निरन्तरता पाउने आधार के हो ? पत्रकार महासंघले पनि स्पष्ट पार्नैपर्छ- उसको आन्दोलन सबै पत्रकारको न्यायका लागि हो कि केही व्यक्तिको संरक्षणका लागि ?

यी प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ नआएसम्म गोरखापत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन विवाद र पत्रकार महासंघको भूमिकामाथिको बहस रोकिने देखिँदैन । सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउने हो भने व्यवस्थापनले पारदर्शिता देखाउनुपर्छ र महासंघले सबै पत्रकारप्रति समान व्यवहार गरेको प्रमाणित गर्नुपर्छ ।