काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरिएका वरिष्ठ सहसचिव डा. पुष्पराज शाही सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालत पुगेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट धरान उपमहानगरपालिकामा सरुवा गरिएका शाहीले बिहीबार प्रशासकीय अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै आफ्नो सरुवा बदर गर्न माग गरेका छन्।

वरिष्ठ सहसचिवका रूपमा करिब १० वर्ष काम गरिसकेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत लामो समय जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै शाहीले आफ्नो वरिष्ठता र अनुभव अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा पुनः उपमहानगरपालिकामै सरुवा गरिएको दाबी गरेका छन्।

शाहीले यसअघि पनि दुई कार्यकाल उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिसकेका छन्। वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा आफूलाई महानगरपालिकामा जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थामा कनिष्ठ कार्यालयमा सरुवा गरेर आफू विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको उनको दाबी छ।

‘साढे ३ महिनामा ३ पटक सरुवा गरियो’

प्रशासकीय अदालतमा दायर निवेदनमा शाहीले आफूलाई छोटो अवधिमै पटक–पटक सरुवा गरेर अन्याय गरिएको दाबी गरेका छन्।

उनले निवेदनमा निजामती सेवा ऐनअनुसार सहसचिव पद विभागीय स्तरको पद भएको उल्लेख गर्दै बिना आधार र कारण आफ्नो सरुवा गरिएको जिकिर गरेका छन्।

‘निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ समेतको किटानी कानुनी व्यवस्था विपरीत बिना आधार र कारण कैफियत तरिकाले साढे ३ महिनामा ३ पटक सरुवा गरेको र ८ महिनामा ४ ठाउँमा सरुवा गरिएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

पटक–पटकको सरुवाका कारण घरपरिवारका सदस्य तथा एउटै स्थानमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाको भविष्यमा समेत नकारात्मक असर परेको शाहीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

आफू वरिष्ठतम् सहसचिव हुँदाहुँदै कनिष्ठ सहसचिव कर्मचारीको तुलनामा कनिष्ठ कार्यालयमा सरुवा गरिएको भन्दै उनले आफूलाई दुःख दिने नियतले यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्।

सरुवा कानुन विपरीत भएको दाबी

शाहीले आफ्नो सरुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० का नियम ३६, ३७ र ३८ विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि स्थापित नजिर तथा कानुनी सिद्धान्त विपरीत आफ्नो सरुवा गरिएको उनको जिकिर छ।

सरुवा गर्ने सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकार तथा सेवा अवधिसमेतको कानुनी आधार पूरा नभएको भन्दै शाहीले सरुवा निर्णय गैर कानुनी भएको दाबी गरेका छन्।

उनले बदनियत पूर्वक गरिएको सरुवा बदर गरी आफूलाई न्याय दिलाउन अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।